चुनाव में किए वादों को पूरा करने के लिए गहलोत सरकार को चाहिए केंद्र का सहयोग

 

 

 जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जन घोषणा पत्र में किए गए आठ वादे पूरा करना अशोक गहलोत सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कई ऐसे वादे कर लिए थे, जिन्हें पूरा करने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। केंद्र सरकार के सहयोग के बिना यह वादे पूरे नहीं हो सकते हैं। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और मुख्य सचिव ने आठ वादे पूरे करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को कई बार पत्र लिखे हैं। राज्य के संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल और ऊर्जामंत्री डॉ. बीडी कल्ला का दावा है कि 501 में से 321 वादे यानी 64 फीसद पूरे कर लिए गए हैं। शेष पर काम चल रहा है। उधर, भाजपा राज्य के अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर वादे करने पर अब सवाल उठा रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस ने ऐसे वादे कर लिए, जो राज्य सरकार पूरे ही नहीं कर सकती। केवल चुनाव जीतने के लिए लोगों से असत्य बोल गया। वहीं, मंत्री संघीय ढांचे का हवाला देकर अपनी बात को सही ठहरा रह हैं। 

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