बैंकों की दूसरे दिन भी हड़ताल, शाखाओं पर लटके रहे ताले

 


भीलवाड़ा (हलचल)। केंद्र सरकार द्वारा संसद के वर्तमान सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाए जाने के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ  बैंक यूनियंस के आह्वान पर शुक्रवार को दूसरे दिन भी अधिकारी और कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल की। कर्मचारी सुबह 11 बजे प्रधान पोस्ट ऑफिस के पास पंजाब नेशनल बैंक ईओबीसी की मुख्य शाखा के बाहर एकत्रित हुए जहां उन्होंने निजीकरण के विरोध में नारेबाजी की। हड़ताल में  मुख्य प्रबंधक से लेकर सफाई कर्मचारी तक शामिल रहे। आंदोलनकारियों को यूएफ बीयू से जुड़े संगठन एआईबीए, एआईबीओए, एनसीबीई  के नेताओं ने संबोधित किया। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मियों ने भी संबोधित किया। सभी ने एक स्वर में इस बात की मांग रखी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जिनमें 157 लाख करोड़ रुपए आम जनता के जमा हैं, उसका कस्टोडियन कौन होगा? क्योंकि पूर्व में भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बड़े कॉरपोरेट्स ने करोड़ों रुपए उधार लिए जिसे आज तक नहीं चुकाया। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो केंद्र सरकार की जनसमर्थित नीतियों एवं योजनाओं को लागू करते हैं उनका निजीकरण के बाद क्या होगा? बैंकों द्वारा वितरित की जाने वाली पेंशन तथा छोटे बचत वाले खाते क्या भविष्य में भी जारी रह सकेंगे? यह भी एक ज्वलंत प्रश्न है तथा कर्मचारियों  के नेताओं ने सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को बेचे जाने की निंदा करते हुए कर्मचारियों को निजीकरण का विरोध किए जाने का आह्वान किया। वक्ताओं ने निजीकरण के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा होने पर चिंता व्यक्त की।
सभा को संरक्षक एसके जैन के अतिरिक्त अशोक कुमार बिड़ला, डीके जैन, श्याम सोनी, रमेश मेहता व रजनी क्षेत्रपाल ने संबोधित किया। अशोक बिड़ला यूएफ बीयू के सहसंयोजक व आरपीबीयू के सचिव ने बताया कि आज पूरे जिले सहित प्रदेश में भी पूरी हड़ताल रही तथा सभी जगह प्रदर्शन किया गया। आज की हड़ताल से जिले में लगभग 1000 करोड़ का कारोबार बाधित रहा। विशेष तौर पर नकद जमा निकासी बैंक अंतरण समाशोधन आरटीजीएस नेफ्ट लॉकर सेवा सहित अन्य सेवाओं पर प्रभाव पड़ा तथा जिले की 115 से अधिक शाखाओं में कार्यरत  मुख्य प्रबंधक से लेकर सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एटीएम में जो खाली हो गए उनमें कैश दोबारा नहीं डाला जा सका।

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