बीजेपी सांसद कैनाल प्रोजेक्ट के लिए केंद्र के पीछे पड़ें

 

बजट भाषण में सीएम अशोक गहलोत ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं देने के मामले का प्रमुखता से जिक्र किया। गहलोत ने ​भाजपा विधायकों से भी इसमें सहयोग करने और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का आग्रह किया।ईआरसीपी 37 हजार करोड़ से ज्यादा की लागत का प्रोजेक्ट है जिसमें पूर्वी राजस्थान सहित 13 जिलों को पेयजल ओर 2 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई का उपानी किमल सकेगा। राजस्थान सरकार इस प्रोजेक्ट को अपने बूते पूरा नहीं कर सकती, इसलिए इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, ईआरसीपी आपके वक्त की योजना है, इसे हमने आगे बढाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने जयपुर अजमेर में वादा किया था। नीति आयोग की बैठक में मैंने पीएम से रिक्वेसट की है आपका वादा आपको निभाना है । भाजपा के 25 सांसद हैं, हमें सबको मिलकर 13 जिलों की योजना को आगे बढाना है।हमें रिफाइनरी की तरह ही प्रयास करने है। ऐसे कामों के लिए पीछे पड़ना पड़ता है। गहलोत ने कहा, हमारी सरकार के वक्त रिफाइनरी के लिए जैसे मैं पीछे पड़ा था, उसी तरह ईआरसीपी के लिए भी भाजपा सांसदों विधायकों को केंद्र सरकार के पीछे पड़ना पड़ेगा। 37 हजार करोड़ की यह परियोजना है, 13 जिलों के पेयजल और सिंचाई के लिए जीवनदायी योजना है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करना समझ से परे हैं, केंद्र ने अब तक कोई सहायता नहीं दी, हम अपने संसाधनों से इस पर काम जारी रखेंगे।