Thursday, February 25, 2021

विधानसभा में उठा निवेशकों से करोड़ों रुपए ठगने वाली क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों का मामला

 

जयपुर। निवेशकों को मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाली क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी का मामला गुरुवार को सदन में उठा। प्रश्नकाल के दौरान विधायक धर्म नारायण जोशी के सवाल पर हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस मामले से लाखों लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत का पैसा इन सोसाइटी में जमा करवाया, लेकिन उनके साथ धोखाधड़ी हो गई। ऐसे में सरकार की भी मंशा साफ है कि निवेशकों को पैसा वापस लौटाया जाए। इसके लिए सदन चाहे तो आधा घंटे की अलग से चर्चा कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह मामला केंद्र से भी जुड़ा हुआ है इसके लिए केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार की ओर से पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अगर सदन चाहे तो राज्य सरकार भी कानून को लेकर अलग से चर्चा कर सकती है।

नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इस मामले में कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद राशि इन सोसाइटी में जमा करवा दी, लेकिन उनके साथ धोखाधड़ी हो गई। अब इन धोखाधड़ी करने वाले सोसायटियों के संचालकों को जेल में डालने से उनको कोई राहत नहीं मिलने वाली है, आरोपियों की संपत्ति जप्त कर उनको पैसा लौटाने की कार्रवाई की जाए। इसके लिए सरकार को जो करना हो वह करें ताकि आगे तो इस तरह की कोई ठगी नहीं हो सके। इससे पहले सहकारिता मंत्री की ओर से जवाब देते हुए श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि इन सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई करने का मामला केंद्र के अधीन आता है। राज्य सरकार की ओर से केंद्र को पहले ही पत्र लिखा जा चुका है, साथ ही करीब 75 हजार से अधिक शिकायतें इन सोसायटी के खिलाफ दर्ज हुई हैं जिनमें 16 हजार करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी सामने आई है। राज्य सरकार की ओर से इसके नियम तैयार किए गए हैं जो केंद्र को भेजे गए हैं, जैसे ही नियमों को केंद्र से मंजूरी मिल जाएगी तो उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र के कानून के तहत कोर्ट में इस्तगासा भी दायर करवाए गए हैं। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने इन धोखाधड़ी करने वाली सोसाइटी के खिलाफ सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जिन सोसायटियों के नाम सामने आए हैं। उनमें एक केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदारों का भी नाम सामने आए हैं जिन्होंने विदेशों में जमीन भी खरीदी है हालांकि इस मामले पर विपक्ष की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई।

 

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