एकीकृत शिक्षक संघ ने 22 सूत्री मांग पत्र लागू करने की मांग की

 


भीलवाड़ा (हलचल) । राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत ने राज्य के आम बजट से पहले मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान व मांगों को लागू करने के की मांग की I प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया बजट पूर्व राज्य सरकार को शिक्षकों का 22 सूत्री मांग पत्र भेजकर अवगत कराया कि सातवें वेतन आयोग की वेतन विसंगति दूर करने के लिए गठित सामंत कमेटी की रिपोर्ट को उजागर किया जाए तथा केंद्र के समान वेतनमान एवं भत्ते दिए जाने, स्थानांतरण नीति बनाकर तबादले करने, मार्च 2020 के आधे माह का स्थगीत वेतन एवं लंबित महंगाई भत्ता देना, पीएल सरेंडर पर लगी रोक हटाने, कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती करने, शिक्षाकर्मी, पैराटीचर, मदरसा पैरा टीचर, प्रेरक एवं पंचायत  सहायकों को नियमित करने, एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने, संविदा शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से 9,18, 27 का लाभ देने, शारीरिक शिक्षकों, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं प्रबोधक की नई भर्ती एवं पदोन्नति देने, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति एवं अन्य विभाग के अधिकारियों का दखल समाप्त करने, एमडीएम योजना में केवल पोषाहार के पौष्टिक तत्वों के पैकेट देने, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के मापदंडों के अनुसार शिक्षक, कक्षा कक्ष एवं खेल मैदान देने, काउंसलिंग प्रक्रिया से पदोन्नति पर योगकाल एवं यात्रा भत्ता देने, विद्यालय एवं कार्यालय में रिक्त लिपिकों के पद भरने, वरिष्ठ अध्यापकों का स्थानांतरण माध्यमिक शिक्षा से प्रारंभिक शिक्षा में समकक्ष पद पर करने सहित शिक्षा संवर्ग के मांग पत्र के शीघ्र समाधान की मांग की I