अशोक गहलोत पेश कर रहे हैं बजट, रोजगार और निवेश पर फोकस, किसानों को कुछ खास की उम्मीद

जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान का 2021-22 का बजट पेश कर रहे हैं। वित्त विभाग उन्हीं के पास है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप बजट भाषण की शुरुआत कोरोना से की। उन्होंने कहा कि कोरोना में हमारा एक वर्ष सबके लिए कठिन रहा है। मुश्किल दौर था। कोरोना की शुरुआत से ही निरंतर मॉनिटरिंग की गई। कुशल प्रबंधन किया गया। इसकी प्रशंसा पूरे देश में हुई है।. उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं वीसी से राजनीतिक दलों, विधायकों, मीडिया बंधुओं, धर्म गुरुओं आदि से 109 बार संपर्क किया। कोई कमी नहीं रह जाए, इसके कारण कोरोना नियंत्रण के मानकों में राज्य बेहतर स्थिति में रहा है। कोविड जांच भी सुनिश्चित की गई। मानव धर्म निभाते हुए हमारा संकल्प था कि कोई भूखा न सोए। ऐसा हम संकल्प पूरा कर पाए। कोरोना कम हुआ, लेकिन खत्म नहीं हुआ। थड़ी ठेले लगाने वाले व छोटे व्यापारियों पर संकट कम नहीं हुआ है। मैं विशेष कोविड पैकेज की घोषणा करता हूं। आगामी वर्ष में अंतिम किश्त के रूप में ऐसे परिवारों को 1000 रुपए प्रत्येक के लिए घोषणा करता हूं। बजट अपडेट्स इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड की घोषणा- पांच लाख को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। लघु उद्यमियों को 50 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। पांच लाख रुपए प्रति स्टार्टअप सहायता दी जाएगी। विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री सहित कई सुविधाओं की घोषणा। पाठ्यपुस्तक व स्कूल यूनिफॉर्म निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। गहलोत ने कहा कि कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं, इसी भावना से हमारी सरकार ने काम किया है। हमने दो साल में जनघोषणा के आधे से अधिक वादे पूरे किए हैं। अब आगे भी करेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य- हमारे नवाचारों को और आगे बढ़ाएंगे। सभी को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य हैल्थ बिल भी लाया जाएगा। देश में अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। आगामी वर्ष से हम 3500 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सल हैल्थ योजना लागू करेंगे। राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत। कैशलेस इलाज के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी। राजस्थान के प्रत्येक जिलों में यानी शेष 25 जिलों में नर्सिंग महाविघालय खोले जाएंगे। पब्लिक हैल्थ को देखते हुए सभी संभाग मुख्यालयों पर पब्लिक हैल्थ कॉलेज खोले जाएंगे। जांचों की संख्या पीएचसी में 15 से बढ़ाकर 61, जिला अस्पतालों में 133 जांचें मुफ्त होंगी। महात्मा गांधी अस्पताल व सीकर में नए चिकित्सालय खुलेंगे। पाली अस्पताल, चूरू, बाड़मेर में चिकित्सालय भवन बनेंगे।