बिजली चोरी पर अंकुश व छीजत कम करने के लिए होटलों व ढाबों की होगी जांच

 


अजमेर

बिजली चोरी पर अंकुश लगाने व छीजत कम करने के लिए हाईवे के होटलों व ढाबों की सघन जांच होगी। साथ ही अजमेर डिस्कॉम को मिलने वाली शिकायतों का त्वरित समाधान होगा। इस सम्बन्ध में अजमेर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक एन.एस. निर्वाण ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है। इससे बिजली चोरी पर अंकुश लगेगा एवं राजस्व में भी बढोतरी होगी।

 निर्वाण ने तीनो संभागीय मुख्य अभियंताओं से टी एण्ड डी लॉस, राजस्व वसूली, संपर्क पोर्टल पर प्राप्त लंबित शिकायतें, बंद व खराब मीटरों की स्थिति, कृषि, पीएचईडी, औद्यौगिक, घरेलू एवं अन्य कनेक्शन, सामान की उपलब्घता, बिजली आपूर्ति, स्मार्ट मीटर, फीडर मीटरिंग, सर्तकता जांच, लंबित वीसीआर एवं लंबित प्रशासनिक समस्या एवं अन्य कार्यो की विस्तृत जानकारी ली। उन्होनें निर्देश दिए कि सभी श्रेणी के लंबित कनेक्शन तुरंत जारी करें। कनेक्शन देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी के अनुरूप सभी अधिकारी दिए गए लक्ष्यों के आधार पर आवेदकों को कनेक्शन देकर लाभांवित करे। इसमें किसी भी प्रकार के सामान की कमी नहीं आने दी जाएगी। आवेदकों के नाम के अनुसार सामान आवंटित कर दिया जाएगा। एमनेस्टी योजना के तहत शिविर लगाकर उपभोक्ताओं को बिल चुकाने के लिए प्रेरित किया जाए।

  निर्वाण ने कहा कि हाईवे पर स्थित होटलों व ढाबों सहित 5 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सतर्कता से जांच करे। कई घरों में एसी लगे हुए होते हैं लेकिन उपभोग कम होता है। ऎसे कनेक्शनों की आवश्यक रूप से जांच की जाए। अधिकारी योजनाबद्ध रूप से छीजत में कमी लाने के लिए काम करें। इससे बिजली चोरी पर अंकुश लगेगा एवं राजस्व में भी बढोतरी होगी।

उन्होनें कहा कि नागौर, उदयपुर, झुंझुनूं के ऎसे उपखण्ड जहां पर टी एण्ड डी लॉस अधिक है, वहां पर फीडर वाइस जांच कर लोसेस में कमी लाए। सभी फीडरों पर चैकिंग के दौरान जले हुए, बंद एवं खराब हुए मीटरों को तुंरत बदलने का कार्य करे। 
निर्वाण ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों निर्देश दिए कि पीडीसी कनेक्शनों की जांच कर बकाया राशि वसूली करें। सभी सहायक एवं कनिष्ठ अभियंता फील्ड में जाकर पीडीसी कनेक्शनों की जांच करे। उच्च अधिकारी उपखण्ड वार की गई जांच एवं वसूली की साप्ताहिक मॉनीटिरिंग करे। उन्होंने सभी फीडर इंचार्जो को निर्देश दिए कि अपने-अपने फीडर पर होनें वाले बिजली उपभोग के अनुसार ही राजस्व का निर्धारण होना चाहिए। साथ ही वसूली भी करना सुनिश्चित करे। 

प्रबन्ध निदेशक ने कहा कि औसत बिलिंग में कमी लाएं एवं वास्तविक उपभोग के आधार पर बिलिंग की जाएं। जिन उपभोक्ताओं के मीटर घरों के अंदर लगे हुए है, इस कारण उन्हे लॉक का बिल दिया जा रहा है। उन्हें 7 दिन का नोटिस देकर मीटर बाहर लगाने का कार्य करे।

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