निशुल्क यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा देगी गहलोत सरकार, स्कूल सिलाएंगे बच्चों के यूनिफॉर्म, देखिए ये खास रिपोर्ट
जयपुर: जिसका प्रदेश के बच्चे और उनके अभिभावक लम्बे समय से इंतज़ार कर रहे थे अब बस उस्मने कुछ ही इंतज़ार रह गया है प्रदेशवासियों के लिए खुशखबरी है राजस्थान सरकार ने कुछ ही दिनों पहले प्रदेश को बड़ी सौगात दी थी और स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान ने राज्य के स्कूलों के कक्षा आठवीं तक के छात्रों को मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान करने के आदेश दे दिए थे लम्बे समय से इस घोषणा के बात इंतज़ार था इस बात का की बच्चो को कपडा दिया जाएगा या स्कूलों को कपडा दिया जाएगा और बच्चो को सिली सिलाई यूनिफार्म प्राप्त होगी और अब इस पर फैसला आगया है की गहलोत सरकार स्कूलों को कपडा देगी औरस्कूलों को ही यूनिफार्म सिलानी पड़ेगी स्कूली बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म वितरण से जुडी बड़ी खबर
निशुल्क यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा देगी गहलोत सरकार 64 हजार से अधिक सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेगा यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा स्कूल सिलाएंगे बच्चों के यूनिफॉर्म कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों को मिलेगी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म तैयार करने की जिम्मेदारी शिक्षकों को दी जाएगी यूनिफॉर्म की जिम्मेदारी को लेकर शिक्षक विरोध में निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण पर सरकार का करीब 370 करोड़ रूपये का भुगतान करीब 63.69 लाख छात्रों के लिए निशुल्क वितरित होंगी ड्रेस बड़ी बात ये है की इस बात के आदेश तो आ गए हैं की बच्चों की ड्रेस के लिए 64 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों को कपडा दिया जाएगा लेकिन इस बात से शिक्षक जिम्मेदारी को लेकर विरोध में आ गए हैं वहीँ आपको बता दें यूनिफॉर्म वितरण पर 370 करोड़ रूपये खर्च कर रही है करीब 63.69 लाख छात्रों के लिए युनि फॉर्म निशुल्क वितरित की जायेगी सरकार लगातार कर रही शिक्षा में विकास के सतत प्रयास मुख्यमंत्री गहलोत और शिक्षा मंत्री बीड़ी कल्ला दिन ब दिन प्रदेश शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने पर कर रहे काम लगातार विकास के प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर होरही प्रदेश की छवि बीते दिनों में सरकारी इंग्लिश स्कूलों को मिलता रिस्पॉन्स इसका बड़ा उदाहरण सरकारी स्कूलों में आधुनिकता पर भी सरकार और शिक्षा विभाग के ख़ास कदम स्कूलों में भी बढ़ रहा बच्चों का नामांकन प्रतिशत ड्रॉप आउट प्रतिशत कम करने में भी मिल रही जोरदार मदद अच्छीं बात ये है की इससे स्कूलों में बच्चों का नामांकन प्रतिशत बढ़ाने और ड्रॉप आउट प्रतिशत कम करने में भी मदद मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के आलोक में राजस्थान सरकार के नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 और संशोधित नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2011 के अमेंडमेंड किए गए हैं।अभी तक इस कानून के तहत राज्य में बच्चों को सरकारी स्कूलों में कक्षा आठवीं तक नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। लेकिन अब कक्षा आठवीं तक मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म का भी फैसला एक महत्वपूर्ण कदम है राजस्थान राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रूल्स 2021 अमेंडमेंड के तहत अब स्कूल यूनिफॉर्म को भी दायरे में लाया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की ओर 2020-21 के बजट में कक्षा आठवीं तक के स्कूली बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। |  |
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