सरकार ने फुटवियर विक्रेताओं को दी बड़ी राहत

 


सरकार ने फुटवियर उद्योग के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए देश में बने और बेचे जाने वाले फुटवियर के लिए बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) के अनुपालन को अनिवार्य करने वाले गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को एक और वर्ष के लिए टाल दिया है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अब एक जुलाई, 2023 से लागू होगा।दिल्ली स्थित कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ( कैट) ने बीते दिनों इस मामले को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष उठाया था। कैट ने दलील दी थी की देश भर में फुटवियर बनाने वाले छोटे निर्माताओं और व्यापारी हैं जिनके लिए नकदी के अभाव में गुणवत्ता मानकों का पालन करना मुश्किल होगा। कैट ने कहा कि देश की 85 प्रतिशत आबादी सस्ते जूते-चप्पल पहनती है और इसका बड़े पैमाने पर 90 प्रतिशत उत्पादन गरीब लोगों और मोचियों द्वारा घर में बने उद्योग तथा कुटीर उद्योगों में किया जाता है। देश में इन जूते-चप्पलों का अधिकतम उपयोग निम्न और मध्यम आय के वर्ग द्वारा किया जाता है।

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