संभागीय आयुक्त ने की समीक्षा राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण व शिकायतों की सुनवाई पर दिया जोर

भीलवाड़ा हलचल । संभागीय आयुक्त श्रीमती आरूषी मलिक ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विभागीय योजनाओं की क्रियान्विति की समीक्षा की।
         संभागीय आयुक्त ने सर्वप्रथम जुलाई माह में ली गई गत मीटिंग में दिए गए निर्देशों की अनुपालना रिपोर्ट पर चर्चा की। कुछ प्रकरणों में निर्देशों की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि मीटिंग में दिए गए निर्देशों की पालना अनिवार्यता सुनिश्चित कर अगली मीटिंग में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
          सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता से त्वरित निस्तारण करने के निर्देश देते हुए उन्होंने उन्होंने गरीब कल्याण रोजगार योजना, डिजिटल इण्डिया लेण्ड रेकार्ड, माॅर्डनाइजेशन प्रोग्राम तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरण, जिले में पेयजल, बिजली, सड़कों की स्थिति, फ्लेगशिप कार्यक्रम, राजकीय परियोजनार्थ भू आवंटन एवं नव सृजित ग्राम पंचायतों के लिये भूमि आवंटन सम्बन्धी बिंदूओं पर विस्तार से चर्चा की। बैंक खातों में  कमियां पाए जाने पर कृषि आदान अनुदान योजना के तहत जहाजपुर, मांडलगढ़, बिजोलिया और कोटडी के करीब 3100 किसानों की अनुदान राशि जमा नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने सात दिवस के भीतर सभी किसानों के नए खाता संख्या लेकर अनुदान राशि ट्रांसफर करने के निर्देश दिए।
          बैठक में जिला कलेक्टर शिवप्रसाद एम नकाते, जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति चंद्रा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन राकेश कुमार, जिला परिषद सीईओ गोपाल राम बिरदा, एसडीएम रिया केजरीवाल, प्रशिक्षु आईएएस स्नेहल धायगुडे, अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर एनके राजोरा राजोरा सहित विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी व कुछ उपखंड अधिकारी भी उपस्थित रहे।
राजस्व एवं निर्वाचन से जुड़े कार्यों पर रहे जोरः
          श्रीमती मलिक ने अपनी पिछली यात्रा के दौरान माण्डल एवं गुलाबपुरा में निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों की समुचित पालना नहीं होने पर नाराजगी जताई। गुलाबपुरा में 2600 बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर असंतोष जताते हुए उपखंड अधिकारी को शीघ्र कार्य सम्पादित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने शुक्रवार को आयोजित होने वाले राजस्व शिविरों में रास्तों एवं चरागाह से अतिक्रमण हटाने, नए रास्ते दर्ज करने, रास्ते खुलवाने आदि कार्यों में भीलवाड़ा, हमीरगढ़, आसींद व शाहपुरा उपखण्ड की न्यून प्रगति पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी दी। नामांतरण के लंबित प्रकरणों को शीघ्र सम्पादित करने, गैर खातेदारी से खातेदारी प्रकरणों के त्वरित निस्तारण करने, कृषि से अन्य प्रयोजनार्थ भूमि रूपांतरण के प्रकरण जिला मुख्यालय भिजवाने में अनावश्यक रूप से विलंब न करने को कहा। उन्होंने निर्वाचन विभाग के कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर संपादित करने को कहा। मतदाता सूचियों में महिलाओं, युवाओं आदि के नाम जोड़ने, निर्वाचन विभाग की प्रस्तावित वीसी के एजेंडे में समुचित प्रगति लाने के निर्देश दिए।

सभी तहसीलों में 5 बीघा भूमि करें आरक्षितः
         संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिये कि जिले की सभी तहसीलों में कम से कम 5 बीघा भूमि को राजकीय प्रयोजनार्थ सेट अपार्ट किया जाए ताकि भविष्य में राजकीय कार्य हेतु भूमि आवंटन में किसी प्रकार की समस्या ना आए। यह कार्य सात दिवस में पूर्ण कर लिया जाए।
विभिन्न संगठनों से भी की चर्चा:
        संभागीय आयुक्त ने विभिन्न औद्योगिक संगठनों, व्यापार संघो एवं पुर संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल से भी अलग-अलग चर्चा की। औद्योगिक संगठनों ने कोरोना काल को देखते हुए उद्योग धंधों से जुड़ी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कोरोना काल में बिजली कनेक्शन के फिक्स्ड चार्ज माफ करने माफ करने, रीको ग्रोथ सेंटर में चंबल का पानी उपलब्ध करवाने, ब्याज सब्सिडी से जुड़ी समस्याएं हल करने, श्रमिकों की मृत्यु पर मुआवजे से संबंधित प्रावधान करने, रीको एवं उद्योग विभाग की नीतियों में अंतर को दूर करने जैसी समस्याएं सामने रखी। व्यापार संघों ने लाॅकडाउन का समय कम करते हुए दुकाने देर शाम तक खोलने का आग्रह किया। पुर संघर्ष समिति ने अपनी मांगे रखी। सर्किट हाउस में किसानों के प्रतिनिधियों ने संभागीय आयुक्त से मिलकर ग्रामीण इलाके में मृत्यु भोज की कुप्रथा को सख्ती से बंद करने की मांग रखी