वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होगा जीएसटी मामलों का निपटारा

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर से जुड़़ी अपीलों का निपटारा अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये किया जाएगा। इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने जीएसटी अधिकारियों को पत्र लिखा है। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स को लिखे पत्र में कहा गया है कि जीएसटी से जुड़़े सभी तरह के अपीलीय मामलों की व्यक्तिगत सुनवाई विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनिश्चित की जाए। इससे विवादों के निपटारे में पैसे के साथ-साथ समय की भी बचत होगी। इसके अलावा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी शारीरिक दूरी का पालन भी संभव होगा। दूर बैठे सुनवाई हो जाने से यात्रा करने की जरूरत नहीं प़ड़ेगी। हालांकि करदाता को यह अधिकार होगा कि वह वर्चुअल माध्यम से सुनवाई से इन्कार कर दे। सीबीआइसी ने जीएसटी अधिकारियों को वर्चुअल माध्यम से सुनवाई के लिए वीडियो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने को कहा है। सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता को पहले समय निर्धारित करना होगा। संवाद के लिए ई-मेल का रास्ता अपनाने के लिए भी कहा गया है। सीबीआइसी के इस कदम का एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे इस क्षेत्र से जुड़़े सभी लोगों का फायदा होगा।