अवैध निर्माण के खिलाफ दो सप्ताह में कार्रवाई कर उच्च न्यायालय ने आयुक्त से मांगी रिपोर्ट, 20 को होना है पेश

भीलवाड़ा (हलचल)। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भीलवाड़ा शहर में अवैध निर्माण और सेटबेक के साथ ही पार्किंग के मामले में कार्रवाई का नगर परिषद को अन्तिम दो सप्ताह का समय देते हुए 20 अक्टूबर को अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट आयुक्त को पेश करने के लिए निर्देशित किया है। 
उच्च न्यायालय ने भाजपा पार्षद राजेश सिंह सिसोदिया द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर परिषद को शहर के व्यवसायिक परिसरों में सेटबेक और पार्किंग के मामले में दो सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देशित किया है। यह रिपोर्ट नगर परिषद आयुक्त को 20 अक्टूबर को पेश करनी है। 
उल्लेखनीय है कि भीलवाड़ा में व्यवसायिक परिसरों में न सेटबेक छोड़ा गया और न पार्किंग के लिए भूतल। ऐसे में यातायात समस्या गंभीर हो गई है। सड़कों पर वाहनों की पार्किंग की जाती है। इसी को लेकर न्यायालय में एक वाद दायर किया था। इसी मुद्दे को लेकर अब भाजपा पार्षद सिसोदिया ने 26 सितम्बर को एक बार फिर धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष से भी इस आन्दोलन में सहयोग मांगा है। 


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