E-FIR के मामले में CCTNS की रफ्तार सुस्त, दिल्ली, UP और राजस्थान में लॉन्च
जयपिर/दिल्ली ।सीसीटीएनएस से देश के ज्यादातर राज्य जुड़ चुके हैं। विभिन्न राज्यों में थानों को भी इससे जोड़ने का अभियान तेजी से चल रहा है। लेकिन सीसीटीएनएस का उपयोग बढ़ाना और समन्वय अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। अभी ज्यादातर राज्यों ने इसके माध्यम से ई एफआईआर की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। गृह मंत्रालय से जुड़ी समिति ने सिफारिश की है कि ज्यादा से ज्यादा राज्य और संभव हो तो सभी राज्य जल्द से जल्द ई एफआईआर की प्रक्रिया कम से कम वाहन चोरी और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में शुरू करें। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास हो रहा है। हालांकि सीसीटीएनएस के मूल लक्ष्य 14306 थानों की तुलना में 15773 पुलिस थानों को जोड़ दिया गया है। कई नए थानों को प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है। करीब 383 पुलिस स्टेशन में सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर लागू नही हुआ। सीसीटीएनएस के तहत नागरिक पोर्टल और पांच करोड़ से ज्यादा नागरिक अनुरोध अब तक प्राप्त हुए हैं। संपत्ति और वाहन चोरी के मामलों में जहां आरोपी अज्ञात हैं ई एफआईआर अब तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। गृह मंत्रालय की समिति ने सिफारिश किया है कि ई-एफआईआर की ऑनलाइन फाइलिंग को सभी राज्यों तक विस्तारित किया जाना चाहिए और इसके लिए एक तंत्र तैयार करना चाहिए। विभिन्न श्रेणी की शिकायतों के लिए ई-एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है। |
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