आर्थिक रूप से कमजोर स्थानीय निकायों को राज्य सरकार वित्तीय मदद करेगी

 

जयपुर। राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर स्थानीय निकायों को राज्य सरकार वित्तीय मदद करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान शहरी विकास निधि (आरयूडीएफ) को मंजूरी दी है। इसमें करीब एक हजार करोड़ रुपए तक का फंड जुटाने का प्रयास किया जाएगा। पिछली भाजपा सरकार ने आरयूडीएफ को बंद कर दिया था। करीब ढ़ाई साल पहले सत्ता संभालते ही गहलोत सरकार ने इस फंड को फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में यह फंड बनाया था। जानकारी के अनुसार राज्य की स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए यह फंड बनाया गया है। इस फंड के बनने से राज्य की कमजोर स्थानीय निकायों को उनके आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अमृत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन आदि में स्थानीय निकायों द्वारा वहन की जाने वाली हिस्सा राशि की पूर्ति भी इस फंड में से की जाएगी। जानकारी के अनुसार इस फंड में उन स्थानीय निकायों से पैसा लिया जाएगा जो आर्थिक रूप से सक्षम है। इन निकायों से पैसा लेकर फंड में दिया जाएगा। इसके बाद उन निकायों को वित्तीय मदद की जाएगी, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। निकायों के अलावा राज्य सरकार द्वारा भी आर्थिक सहायता दी जाएगी।