विश्वविद्यालयों फीस में राहत की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर एवं प्राचार्या को सौंपा ज्ञापन

   

भीलवाड़ा ।   माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाडा के छात्रनेता अजय खोईवाल ने बताया कि छात्र-छात्राओं की परीक्षा ना करवाकर विश्वविद्यालय द्वारा केवल प्रमोट किये जाने के बावजूद विश्वविद्यालय द्वारा पूरी फीस छात्र-छात्राआंे से वसूली जा रही है, छात्र-छात्राआंे के हितार्थ जे.एन.वी.यू. के छात्रसंघ अध्यक्ष रविन्द्र जी भाटी द्वारा फीस में राहत की मुहिम के अन्तर्गत भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर एवं प्राचार्या को मुख्यमंत्री के नाम विभिन्न संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में ज्ञापन सौंपा गया।            छात्रनेता लोकेन्द्र सिंह भाटी ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण आज हर व्यक्ति प्रभावित है। सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप इस महामारी के कारण बन्द है और घोर आर्थिक संकट पैदा हो चुका है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री महोदय के नाम 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर फीस में राहत की मांग ज्ञापन में की गई। जिसमें - (1) प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेज में काफी समय से भौतिक रूप से बंद है। छात्रों द्वारा इसके संसाधनों का उपयोग नहीं किया है बावजूद इसके विश्वविद्यालय और कॉलेजों द्वारा बेवजह कई संसाधनों और मदों के नाम पर फीस की वसूली की जा रही है जो गलत है। हमारी मांग है इस आर्थिक संकट के समय सभी विद्यार्थियों को फीस में राहत दी जाए। (2) विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कोरोना वायरस के कारण ज्यादातर विद्यार्थियों को अगले सत्र के लिए प्रमोट किया गया है। इसके बावजूद परीक्षा शुल्क सभी विद्यार्थियों से लिया गया। जिन छात्रों की परीक्षा हुई ही नहीं उनसे बेवजह परीक्षा शुल्क लिया गया है जो बहुत ही गलत है। इसलिए हमारी मांग है कि छात्रों को परीक्षा शुल्क अतिशीघ वापस किया जाए। (3) कोरोना की तीसरी लहर की पूरी संभावना विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की जा रही है। इसलिए हमारी मांग है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ऑनलाइन कक्षाओं और पाठ्यक्रम की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए ताकि पहले से पीड़ित विद्यार्थियों का शैक्षणिक कार्य और अधिक प्रभावित ना हो।            इस दौरान कुलदीप सिंह भटेड़ा, विजेन्द्र सिंह गुड़गाव, भूपेन्द्र सिंह कोटड़ी एवं विभिन्न संगठनांे द्वारा छात्र-छात्राआंे के हितार्थ फीस मंे राहत देने की मांग की गई।