| भीलवाड़ा ! जिला श्रमिक संयुक्त संघर्ष समिति के बेनर तले इन्टक, एटक, सीटू, एच.एम.एस. संगठनों के सैकडो श्रमिको ने केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के 9 अगस्त ’’भारत बचाओं दिवस के आह्वान पर सोशल डिस्टेसिंग की पालना करते हुये सैकड़ों श्रमिकों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा श्रमिक विरोधी कानून वापस लो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, इन्कलाब जिन्दाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, रेलवे बैंक बीएसएनएल बेचना बंद करो, श्रमिक एकता जिन्दाबाद, विदेशी पूंजी निवेश बन्द करो, निजीकरण नहीं चलेगा, रोजी रोटी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है - जो सरकार निकम्मी है तो सरकार बदलनी है, देश बेचना बन्द करो, महंगाई पर रोक लगाओ किसान विरोधी कानूनो को रद्व करो मजदूर विरोधी कानून को वापिस लो के गगनभेदी नारे लगाते हुये जिला मुख्यालय पहुंच कर आम सभा की।
आम सभा को इंटक के सत्यनारायण सेन, एटक के का0 ओमप्रकाश शर्मा, रोड़वेज युनियन के का0 मनोहरलाल शर्मा , भंवरfसह सिसोदिया, महेश पारीक, यूनियन अध्यक्ष राजेन्द्र सेन, एवं सेवानिवृत कर्मचारियो के नेता का0 गुलाम सरवर , मदन शर्मा, शराफत अली, नारायण सिंह, व भंवर सिंह सिसोदिया, तथा सीटू के का0 मोहम्मद हुसैन कुरैशी , रतनलाल खटीक, औमप्रकाश देवानी, कमठाणा मजदूरो के का. लोकेश रेगर व मजीद मो. ,एच.एम.एस. के नेताओं ने श्रमिक रैली को सम्बोधित करते हुवे मोदी सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के आलोचना की और किसान विरोधी और श्रमिक विरोधी जो कानून केन्द्र सरकार ने बनाये है उन्हें रद्व करने की मांग की ।
श्रमिक संगठनों ने जिलाधीश महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मांग-पत्र देकर श्रमिक विरोधी कानूनी संशोधन वापस लो, न्यूनतम मासिक मजदूरी 21000 रूपये करने, बैंक बीमा, बीएसएनएल, रेल्वे, बिजली व राज्य परिवहन निगम (रोड़वेज) का निजीकरण की नीतियां बन्द करने, निजी कारोबार में 100 प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश बन्द करने, महंगाई पर रोक लगाने, बैंकों का विलीनीकरण और रेलवे का निजीकरण बंद करने एवं 109 लाईनों पर निजी कोरपोरेटर के सानिध्य मंे रेल चलाने की अनुमति देने को बंद करने, कोयला खदानों का निजीकरण बन्द करने तथा निलामी रोकने तथा कोरपोरेट घरानों को एन.पी.ए. देना बंद कर उनसे वसूली सुनिश्चित करने, सम्मान कार्य के लिये सम्मान वेतन देने व ठेकाकरण बंद करने, महंगाई को कम करने तथा डीजल-पेट्रोल के दाम घटाने, केन्द्र सरकार द्वारा मौजूदा दौर में किसान हितों के विरूद्ध बनाये गये कानून वापस लो की मांग की।
मुख्यमंत्री को दिये मांग-पत्र में श्रम विभाग भीलवाड़ा में श्रम उपायुक्त, 5 श्रम निरीक्षको व 1 डीएम के रिक्त पदों को तुरन्त भरने, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में श्रमिकों के 5 वर्षों से लम्बित पड़े शुभ शक्ति योजना, पंजियन आवेदन, छात्रवृति आवेदन व आवास योजना के आवेदनों का तुरन्त समाधान करने, तथा एल डी एम एस के पोर्टल से शुभशक्ति योजना को पुनः डालने, व अपीलो का तुरन्त निस्तारण करने तथा स्पीडफेड की बंद पड़ी गंगापुर-गुलाबपुरा मिलों को चालू करो व रोड़वेज कर्मचारियांे को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने तथा पिछले की गई हडताल का भुगतान करने , समय पर वेतन देने व पेन्शन धारियो की समस्याओ को तुरन्त हल करने की मांग की।
श्रमिक संगठनांे द्वारा श्रम उपायुक्त संकेत मोदी को मांग पत्र देकर शुभ शक्ति, प्रसूति, आवास, छात्रवृत्ति योजनाआंे एवं पंजीकरण के आवेदनों के शीघ्र निपटारा करने की मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री से निर्माण श्रमिकों को 3500/- रूपयंे के बजाय 7500/- रूपयंे लोकडाउन की अवधि के देने की मांग की गई। |  |
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