सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क ओपीडी, आईपीडी व जांच की सुविधा कल से

 


  

 भीलवाड़ा हलचल.
मुख्यमंत्री की राज्य के सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सालय संस्थानों में उपलब्ध ओपीडी व आईपीडी की सुविधायें निशुल्क करने की घोषणा की है। इसी के तहत एक अप्रैल से सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में यह सुविधा निशुल्क प्रारंभ की जायेगी। 
आदेश के अनुसार, ओपीडी व आईपीडी की निशुल्क सुविधा के साथ ही राजकीय चिकित्सा संस्थानों में रजिस्ट्रेशन के लिए दिया जाने वाला शुल्क भी एक अप्रैल से समाप्त कर दिया जायेगा। इसके बाद ओपीडी व आईपीडी रजिस्ट्रेशन निशुल्क होगा। राजकीय चिकित्सालयों में ओपीडी में आने  वाले तथा आईपीडडी में र्भ मरीजों को सभी दवाईयां और जांचें निशुल्ल्क प्रदान की जायेगी।  आदेश में कहा गया है कि डॉक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि चिकित्सालय के दवा वितरण केंद्र में उपलब्ध दवा मरीजों को लिखें। विशेष परिस्थिति में आवश्यक होने पर अन्य दवाा नियमानुसार क्रय कर रोगी को उपलब्ध करवाई जायेगी। 
इसके अलावा राजकीय चिकित्सालयों में पीपी मोड पर संचालित सुविधायें जैसे, सीटी स्कैन,एमआरआई, डायलिसिस आदि भी रोगियों को निशुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी। संबंधित पीपीपी पार्टनर को इसके लिए उनके द्वारा रोगी से लिया जाने वाला शुल्क संबंधित चिकित्सा संस्थान द्वारा भगतान ििकया जायेगा।
मरीज के प्रदेशवासी होने के प्रमाण के रूप में मरीज का जन आधार कार्ड अथवा अन्य दस्तावेज लिये जायेंगे। अन्य सुविधाओं जैसे पार्किंग, केंटीन, कॉटेज वार्ड आदि का शुल्क राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी की नियमावली के अनुसार यथावथ रहेगा। 
प्रमुख शासन सचिव के इस जारी आदेश में कहा गया है कि यह आदेश एक अप्रैल 22 से प्रभावी होंंगे। प्रारंभ मेें एक माह की अवधि में व्यवस्था का ड्राय-रन होगा, जिसमें क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को चिन्हित कर समाधान कियकया जायेगा। योजना का औपचारिक प्रारंभ एक मई 22 से कियाा जाना प्रस्तावित है। 

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