अखिल भारतीय संघ का धरना प्रदर्शन रामलीला मैदान में 19 को

 

आकोला (रमेश चन्द्र ड़ाड) !   नई दिल्ली में 19 नवम्बर को  सवेरे 11 बजे से शाम तक रहेगा। इसमें किसानों के लिए विशेष तौर से लागत आधारित मूल्य किसान को मिले व लाभकारी मूल्य मिले। कृषि आधारोंजींस पर जीएसटी हटाने वह  प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि  बढ़ाने हैं वह आयात निर्यात नीति पर सरकार को विशेष मॉनिटरिंग करने हेतु वह किसान को लाभकारी मूल्य जो भारत सरकार ने एकअ कुशल मजदूर मानते हुई है कर दिया उसकी उपज का समर्थन मूल्य तय करती है जो किसान हित में नहीं होते हुए उसकी जो संपूर्ण लागत है जिसमें जमीन उसका पंपसेट ट्रैक्टर या किराया वह उसके आवश्यक जितने भी खर्च हैं उनको जोड़ करके किसान को उसका मूल्य दिया जाए वह आज भारत सरकार या राज्य सरकार ने किसानों को बाजार के भरोसे छोड़ दिया है  उसके ऊपर व्यापारी बिचोली या उपभोक्ताकिसान उपज सस्ती दरपर लेना चाहते हैं जिसकी व्यवस्था सरकार के पास नहीं होने की वजह से किसान हर और से ठगा हुआ रहता है वह फसल बराबर होगी या नहीं इसके ऊपर भी कोई गारंटी नहीं है अतः भारत सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि नुकसान होने पर संबंधित विभाग स्वयं संज्ञान ले वर्तमान में किसानों को कोई नुकसान होने पर उन्हीं को चक्कर काटने पड़ते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि किसान को केसीसी या अन्य कोई राज्य सरकार की जो योजना है उसका लाभ नहीं मिल पाता और हताश होकर मायूस होकर किसान को वापस घर बैठ ना पड़ता है इसके ऊपर भारत सरकार को उच्च विचार करना चाहिए विशेष तौर से किसानों को लागत के आधार पर  लाभकारी मूल्य देना चाहिए वह समय-समय पर इसका आकलन वह बाजार की उतार-चढ़ाव को देखते हुए इसकी बढ़ोतरी हर वर्ष या जरूरत पड़े तो दो बार हर वर्ष में होनी चाहिए जो सरकार के ब्यूरोक्रेसी है आनन-फानन में बिना सोचे समझे माल किसान की उपज देश में पर्याप्त होने के उपरांत भी आयात कर ली जाती है जिसे किसान को बाजार में खड़ा होना वह अपनी उपज बेचना प्रतिस्पर्धा में  बहुत मुश्किल हो जाता है जिसका लाभ नहीं मिल पाता है भंडारण की व्यवस्था है ऐसी हो जिसमें कृषि उपज मंडियों की जवाबदारी हो जो निःशुल्क रहे जब बाजार भाव आए तब किसान उसको बेच सकें बद्रीलाल तेली जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ जिला भीलवाड़ा