देवउठनी एकादशी पर राज्य में एक भी बाल विवाह नहीं होना पूरे देश के लिए गौरव की बात- डॉ. अर्चना शर्मा

भीलवाड़ा। देवउठनी एकादशी पर राज्य में एक भी बाल विवाह दर्ज नहीं हुआ। यह राज्य ही नहीं पूरे देश के लिए गौरव की बात है। राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष डॉ. अर्चना शर्मा ने सोमवार को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान यह बात कही। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए चलाए गए अभियान की प्रशंसा की और जिला प्रशासन को भी धन्यवाद दिया।
डॉ. शर्मा ने इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।
राज्य सरकार द्वारा बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पारंगत करने के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की शुरूआत की गई जो राज्य के लिए बड़ी सौगात है। इन विद्यालयों के माध्यम से वंचित वर्ग के बच्चें भी अंग्रेजी में पारंगत हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना चलाई गई।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हर व्यक्ति की जुबान पर

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हर व्यक्ति की जुबान पर है। चिरंजीवी योजना के अन्तर्गत लोगों को अपने परिवार के लिए 10 लाख रूपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। साथ ही 5 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। राजस्थान देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट के रूप में उभरा है साथ ही उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना को पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता है।

डॉ. शर्मा ने कहा कि महिला उत्पीड़न को लेकर राज्य सरकार द्वारा विशेष व्यवस्था स्थापित की गई है। कोई भी महिला निःसंकोच थाने व ऑनलाईन माध्यम से एफआईआर दर्ज करवा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पत्रकारों के हित के लिए राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना, अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जैसी बेहतरीन योजनाएं चलाई गई है। जो देश के किसी भी अन्य राज्य में नहीं है। राज्य सरकार की सभी योजनाएं जनता के हित को प्राथमिकता देते हुए बनाई गई।

 

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