भारतीय किसान संघ ने वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार के नाम सांसद बहेड़िया को सौंपा ज्ञापन

 

सवाईपुर ( सांवर वैष्णव )  भारतीय किसान संघ के द्वारा आज अफीम नीति 2022-23 के संबंध में अफीम उत्पादक किसानों की विभिन्न समस्याओं के स्थाई समाधान को लेकर सांसद सुभाष बहेडिया को वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार पंकज चौधरी के नाम ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन में किसान हितों को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला | भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष बद्रीलाल तेली ने बताया कि फसल वर्ष 2021-22 में सीपीएस पद्धति प्रयोग के तौर पर लागू की गई, जो किसान हित में नहीं है अतः सीपीएस पद्धति को पूर्णतया बंद किया जावे वह गत वर्ष सी पी एस पद्धति में जारी किए गए लाइसेंस हैं उनको इस वर्ष नियमानुसार अफीम लाइसेंस जारी किया जाए, वह उन किसानों को भी लुवाई का अधिकार दिया जाए | अफीम लाइसेंस विगत वर्षों में मार्फिन के आधार पर ही दिया जा रहा है, जो एक अदृश्य तत्व है मार्फिन अफीम के अंदर कितना है यह किसान को पता नहीं होता है किसान सिर्फ औसत दे सकता है अतः औसत/न्यूनतम मार्फिन 3 पॉइंट २ वह 52 औसत को आधार मानकर फसल वर्ष 2022-23 में लाइसेंस जारी किया जाए | विभिन्न कारणों से कटे हुए अफीम लाइसेंस को बहाल किया जावे | अफीम फसल मौसम आधारित फसल है, शीत लहर, पाला पड़ने की स्थिति व फसल जमीन पर गिरने की स्थिति में किसान अपना औसत व मार्फिन पूरा नहीं कर पाता है, अतः सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उसके 3 वर्ष के दिए हुए औसत मार्फिन आकलन को मानते हुए उसे लाइसेंस दिया जाए | भारत सरकार देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोडीन फास्फेट का आयात कर रही है इस आयत को बंद करते हुए देश में ही अफीम के लाइसेंस अधिक दिए जाएं रुके हुए सभी लाइसेंस दिए जाएं,जिसे भारत की आवश्यकता भी पूरी होगी व स्वदेशी उत्पादन भी बढ़ेगा व किसान को संभल भी मिलेगा इस पर उच्चस्तरीय विचार होना चाहिए | अफीम लाइसेंस धारक किसान की मृत्यु होने के उपरांत बहुत से बारिश किसानों के विवाद के कारण पट्टे रुके हुए हैं अतः वारिस किसानों के पट्टे उनके परिवार के बहुमत के आधार पर पट्टे जारी किए जाएं | अफीम का परीक्षण तोल केंद्र पर ही हो वह उसे ही अंतिम परिणाम माना जावे वह भ्रष्टाचार मुक्त अफीम की खेती हो ऐसी व्यवस्था विभाग व सरकार को करनी चाहिए | अफीम खरीद मूल्य कहीं वर्षों से नहीं बढ़ाया गया है अतः समर्थन मूल्य की तर्ज पर अफीम का खरीद मूल्य है बढ़ाया जा कर अधिकतम ₹7000 प्रति किलो किया जावे | एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 // 29 को पूर्णतया खत्म किया जाए इसमें अधिकतर किसानों को झूठा फंसाया जाता है वह अधिकतर मुकजूठे निकलते हैं इस तरह से भ्रष्टाचार को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है इस पर उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर इस धारा को खत्म किया जाए जो किसान हित में नहीं है | इस दौरान लादू लाल जाट जिला कोषाध्यक्ष, भेरू लाल शर्मा तहसील अध्यक्ष कोटड़ी, रामपाल जाट तहसील मंत्री, भंवर जाट सह मंत्री आदि मौजूद थे ||