गैर योजना क्षेत्र में भूखण्ड की कीमत से भी महंगा है नियमन, सैंकड़ों फाइलें अटकी

 

भीलवाड़ा (राजकुमार माली) । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश के गरीब तबके को मदद पहुंचाने और मकान और भूखण्ड का पट्टा बनाने में काफी रिहायतें दी गई लेकिन गैर योजना क्षेत्र के पट्टों बदली हुई योजना के कारण लोगों में रूझान नहीं है। इसके पीछे पट्टों की नियमन राशि काफी अधिक होना मुख्य कारण है। लोगों ने सरकार से इसमें पहले की तरह सरलीकरण की मांग की है।  राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत गैर योजना क्षेत्र में भी पट्टा बनाने को मंजूरी दी लेकिन 2019 के बाद की कॉलोनियों के नियमन के लिए विकास शुल्क का आधार कॉलोनी के भूखण्डों के अनुसार तय कर दिया। पहले जहां सड़क, नाली और अन्य विकास शुल्क पर सरकार ही खर्च करती थी लेकिन अब गैर योजना क्षेत्र के भूखण्डों के नियमन में बदली गई योजना से लोगों में इसके प्रति रूझान नहीं है।  सूत्रों का कहना है कि गैर योजना क्षेत्र की कॉलोनियों में अगर भूखण्ड 50 हजार में खरीदा है तो उसके नियमन की राशि उससे डेढ गुणा करीब 70-75 हजार में आ रही है। ऐसे में गरीब तबके के लोग भूखण्डों के पट्टे बनाने से कतरा रहे है। पैराफेरी क्षेत्र मांडल में मंगलवार को प्रशासन शहरों की ओर अभियान शिविर लगाया गया था लेकिन वहां दो या तीन लोगों ने ही पट्टे बनवाये है। जबकि भूखण्डों की संख्या सैंकड़ों में है और वे पट्टे बनाना भी चाह रहे है लेकिन नियमन राशि अधिक होने से राशि जमा नहीं करा पा रहे है। इस संबंध में नगर विकास न्यास के विशेषाधिकारी रजनी माधीवाल से बात की तो उनका कहना था कि नियमन के लिए नगर विकास न्यास में पांच सौ से ज्यादा पत्रावलियां विचाराधीन है लेकिन नियमन राशि अधिक होने से इनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है।  जानकारों की माने तो नगर विकास न्यास के क्षेत्राधिकार में गैर योजना क्षेत्र में करीब पांच हजार के लगभग भूखण्ड है लेकिन नियमन दर महंगी होने से भूखण्डधारी पत्रावली भी नहीं लगा पा रहे है। अगर इसमें सरलीकरण हो जाय और 2019 से पहले की तरह पट्टों की राशि वसूल की जाय तो हजारों लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा।