पंचायत सहायको को मिल रहा है सरकार व प्रशासन से धोका
भीलवाड़ा हलचल। वर्तमान में राज्य की ग्राम पंचायतो में कार्यरत पंचायत सहायको को कोराना महामारी के सर्वे कार्य व अन्य कार्यों में लगाने के बावजूद सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के अनुसार न तो मृत्यु पश्चात 50 लाख बीमा राशि में शामिल होने का लाभ मिल रहा है और न ही चिरंजीवी बीमा योजना में शामिल होने के बावजूद उनके द्वारा ऑनलाइन करवाए फॉर्म का सत्यापन कार्य पूरा करवाया गया है जिससे वे किसी भी प्रकार की बीमा योजना के लाभ से वंचित हैं। जिला कलेक्टर द्वारा कोरोना सर्वे कार्य के जारी आदेश में पंचायत सहायकों का कहीं पर भी नाम नहीं है आई एल आई सर्वे में बीएलओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मेडिकल कर्चारियों का ही नाम है इसके बावजूद पीईईओ द्वारा अपनी हठधर्मिता से पंचायत सहायकों का आदेश निकाला जा रहा है जो कि उचित नहीं है। पंचायत सहायकों को सरकार ने न तो फ्रंटलाइन वर्कर माना है और ना ही 50लाख बीमा राशि के तहत आदेशित किया है साथ ही चिरंजीवी बीमा योजना में निशुल्क शामिल किए जाने के बावजूद भी उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाने के बावजूद भी कई दिन बीत जाने पर भी वेरिफिकेशन नही होने से इसका लाभ मिल पा रहा है। इसलिए पंचायत सहायक संघ जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए पंचायत सहायकों का जो सर्वे कार्य के लिए आदेश निकाला है उसे वापस लेने की मांग की है साथ ही पंचायत सहायकों को फ्रंट लाइन वर्कर मारने व 50 लाख का बीमा राशि में आदेशित करने के लिए एवं चिरंजीवी बीमा योजना में जल्दी से जल्दी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करवाकर लाभ दिलवाने हेतु सरकार से मांग की है।
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