7 साल पहले अवाप्त की गई भूमि के बदले अब तक नहीं दिया भूखंड

 

भीलवाड़ा हलचल न्यूज नेहरू रोड पर सांगानेर तिराहे के पास सात साल पहले अवाप्त की गई भूमि के बदले दिया जाने वाला भूखंड अभी तक पीड़ित को नहीं दिया गया है। उल्टा अब यूआईटी ने उसे चेक थमा दिया है। पंचवटी कॉलोनी निवासी परमानंद सिंधी पुत्र थावरदास सिंधी ने बताया कि 21 सितंबर 2012 को नगर विकास न्यास की ओर से उसे नोटिस दिया गया। नोटिस में बताया गया था कि नेहरू रोड को मास्टरप्लान के अनुरूप 100 फीट किया जाना प्रस्तावित है। इसमें उसकी दुकान का कुछ हिस्सा आ रहा है। ऐसे में उसे उस एरिया से अपना निर्माण हटाना होगा। इस पर परमानंद ने रोड चौड़ाईकरण के दायरे में आ रहे क्षेत्र को खाली कर दिया। 28 फरवरी 2015 को यूआईटी की ओर से नपती कर मौका परचा बनाया गया। 6 अप्रैल 2015 को उसे नगर विकास न्यास की ओर से अवाप्त की गई भूमि के बदले अन्यत्र व्यवसायिक भूखंड देने का पत्र प्राप्त हुआ। इसके बाद 24 मई 2016 को तत्कालीन नगरीय विकास स्वायत्त शासन और आवासन मंत्री की ओर से उसे व्यवसायिक भूखंड देने के आदेश जारी किए गए। हाल ही में 5 मई 2022 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने राजस्थान सरकार से उसे भूखंड देने की अनुशंसा की है। लेकिन अभी तक भी उसे भूखंड नहीं दिया गया है। परमानंद का कहना है कि 5 अक्टूबर 2012 को यूआईटी चेयरमैन रामपाल शर्मा ने ट्रस्ट की मीटिंग में 130 पीड़ितों को भूखंड दिए और जो डीएलसी रेट थी, ली गई। परमानंद को चेयरमैन के पीए राकेश सारस्वत ने कहा कि उसे आरसी व्यास कॉलोनी में भूखंड देने की बात चल रही है मगर उस समय आचार संहिता लागू होने के कारण उसे भूखंड नहीं मिल पाया। इसके बाद दो मार्च 2022 को यूआईटी सेक्रेट्री ने उसे चेक दिया और कहा कि आगे से कोई आदेश आएगा तो उसे भूखंड दे दिया जाएगा। परमानंद ने कहा कि यूआईटी की ओर से मिले चेक को इसी आस में उसने बैंक में नहीं लगाया है। परमानंद की मांग है कि उसे भूखंड दिया जाए और उसके बदले में वह डीएलसी रेट से राशि जमा कराने को भी तैयार है। परमानंद ने जिला कलेक्टर और यूआईटी सेक्रेट्री से भूखंड दिलवाने की मांग की है।