कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष डांगी ने मुख्यमंत्री को सौंपे बजट के लिए प्रस्ताव

 


भीलवाड़ा। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं भीलवाड़ा विधानसभा प्रत्याशी अनिल डांगी ने जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर उन्हें राजस्थान के आगामी बजट में भीलवाड़ा शहर से जुड़े प्रस्ताव भी सौंपे है। वर्तमान कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से डांगी ने भीलवाड़ा नगर परिषद एवं आबकारी महकमे में राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) अधिकारी के पद सृजित (पदस्थापन) करने का आग्रह किया है। डांगी ने बताया कि भीलवाड़ा शहर की आबादी 5 लाख से अधिक हो चुकी है एवं यहां नगर परिषद का वार्षिक बजट करोड़ो में है एवं आबकारी महकमे में भी भीलवाड़ा से करोड़ो की आय होती है। ऐसे में इन दोनों महकमों के भीलवाड़ा कार्यालय में आरएएस का पद पदस्थापित करने का प्रस्ताव राजस्थान के आगामी बजट में शामिल करने की जरूरत है। दोनों महकमों के कार्यालय में आरएएस अधिकारी लगने के बाद राजनीतिक भेदभाव रहित बेहतर एवं तीव्र विकास की राह प्रशस्त होगी। नगर परिषद में वर्तमान में भाजपा शासित बोर्ड होने से राजनीतिक भेदभाव के आधार पर निर्णय हो रहे है एवं आयुक्त सत्ताधारी बोर्ड के दबाव में कार्य कर रहे है। इससे राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी आमजन को पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। ऐसे हालात से निपटने के लिए जरूरी है कि नगर परिषद आयुक्त का पद आरएएस अधिकारी स्तर का हो एवं आबकारी महकमे में भी आरएएस अधिकारी को लगाया जाए ताकि बेहतर निर्णय लिए जा सके। 

 पुर के क्षतिग्रस्त मकानों के मालिकों को मुख्यमंत्री के हाथों हो पट्टा वितरण 

कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल डांगी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह किया कि उपनगर पुर के क्षतिग्रस्त भवनों के मालिकों को 759 पट्टों का वितरण नगर विकास न्यास के माध्यम से शीघ्र कराया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावना है कि ये कार्य स्वयं मुख्यमंत्री के हाथों से जल्द होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। डांगी ने बताया कि जिंदल शॉ कंपनी की ब्लास्टिंग के कारण भीलवाड़ा के उपनगर पुर के कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। क्षतिग्रस्त मकानों को देखने 27 सितम्बर 2019 को स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पधारे थे और जिला कलक्टर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद ही नगर विकास न्यास ने क्षतिग्रस्त मकानों को जगह रियायती दर पर पट्टे देने की योजना बनाकर 759 पट्टे पुर के क्षतिग्रस्त मकानों के मालिकों को देने का निर्णय किया है। विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी डांगी ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री गहलोत व राज्य सरकार का आभार जताते हुए कहा कि पट्टा वितरण कार्य मुख्यमंत्री के हाथों से होना चाहिए। डांगी के साथ सेवादल के जिलाध्यक्ष योगेश सोनी भी थे। 

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