राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर जिले के विभिन्न विभागों की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण

 भीलवाड़ा । जिला स्तरीय समारोह के दौरान राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने राज्य सरकार के उल्लेखनीय कार्यो को गिनाया और कहा कि 4 साल में राज्य सरकार द्वारा ऐतिहासिक विकास कार्य किये गये है। राज्य सरकार द्वारा आमजन के कल्याण के लिए संचालित की जा रही जनकल्याणकारी योजनाएं देशभर में अनुकरणीय है। कोरोना संकट के बावजूद राज्य सरकार ने आमजन के हित में स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराकर सराहनीय कार्य किये है। उन्होंने कहा कि जिले में चम्बल योजना का पानी आज ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर तक पहुंच रहा है, जो जिले की महत्ती योजना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंदिरा रसोई के जरिए जरूरतमंदों को मात्र 8 रू. में क्वालिटी भोजन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के जरिए मनरेगा की तर्ज पर शहरी बेरोजगारों को रोजगार देना, उड़ान योजना के जरिए किशोरियों व महिलाओं को सैनेटरी नेपकीन का निःशुल्क वितरण करना तथा 50 यूनिट बिजली फ्री इत्यादि राज्य के मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता को दर्शाते है। राज्य सरकार उच्च शिक्षा के लिए निरन्तर कार्य कर रही है, जिसके कारण बच्चियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर नाम रोशन कर रही है। समारोह के दौरान उन्होंने आमजन से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेने तथा अपने आस-पड़ोस व जरूरतमंदों तक भी इन योजनाओं का प्रचार प्रसार कर फायदा उठाने के लिए आमजन से आह्वान किया।

 विभिन्न विभागों की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण -

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
 मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना- निजी अस्पतालों में भी 10 लाख रू. तक का कैशलेस इलाज, 5 लाख रू. का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है। ऐसी योजना वाला राजस्थान देष का पहला राज्य है। जिले में योजना में अब तक 71.77 करोड रूपये का क्लेम जनरेट कर कुल 95 हजार 662 मरीजों को लाभान्वित किया जा चुका है।

•  मुख्यमंत्री निःषुल्क दवा योजना- अब तक जिले में लगभग 3 करोड़ मरीज (ओपीडी एवं आईपीडी) लाभान्वित हो चुके है। जिले में वर्ष 2022-23 में माह नवम्बर 2022 तक कुल 26 लाख 56 हजार 495 रोगियों को लाभान्वित किया गया है।
•  मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना- योजना के प्रारम्भ से अब तक जिले में लगभग 45 लाख मरीजों को लाभान्वित किया जा चुका है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

•  जल जीवन मिशन हर घर नल कनेक्शन’ के तहत भीलवाड़ा जिले में 28 हजार से अधिक परिवारों को हर घर जल’ कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही 179 गांवों में 124.48 करोड की लागत की 156 सिंगल एवं 11 मल्टी विलेज योजनाओं से 43946 ’हर घर जल कनेक्शन जारी किए जाने की आदेश स्वीकृतियां जारी कर दी गई है।

नगर विकास न्यास

•  प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नवाचार के रूप में न्यास भीलवाड़ा द्वारा तैयार पट्टे घर-घर जाकर वितरण किये जा रहे है। राज्य सरकार द्वारा आवंटित लक्ष्य 7000 पट्टों के विरूद्ध न्यास द्वारा अभियान प्रारम्भ से अब तक 14 हजार 356 पट्टे जारी किये जा चुके हैं।

राजस्व
प्रशासन गांवों के संग अभियान-मुख्य एवं फॉलोअप कैम्प-
जिले में प्रशासन गांवों के संग अभियान एवं फॉलोअप कैम्पों में निस्तारित प्रकरणों की संख्या-
  1. नामान्तरणकरण:- कुल 58669 प्रकरण
2. राजस्व अभिलेखों/खातों का शुद्धिकरण- कुल 52926 प्रकरण
3. रास्ते के प्रकरणों का निस्तारण:- कुल 2918 प्रकरण
4. खातेदारी अधिकार प्रदान करने सम्बन्धी प्रकरणः- कुल 452 प्रकरण
5. सरकारी/चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही- कुल 8269 प्रकरण
6. सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी:- कुल 4422 प्रकरण

नगर निकाय, भीलवाड़ा

•  इंदिरा रसोई योजना-मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के ‘‘कोई भी भूखा नहीं सोए’’ के संकल्प के साथ इन्दिरा रसोई योजना में जिले में 24 इन्दिरा रसोईयां संचालित है जिसमे पौष्टिक एवं गुणवत्तायुक्त 8/-रूपये प्रति थाली सम्मान पूर्वक 13,50,863 थालियां परोसी गई।
•  इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में जिले में 1560 लाभार्थियों को कुल ऋण राशि 6 करोड़ 9 लाख 67 हजार रूपये  बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत करा वितरण कर लाभान्वित किया गया।

शिक्षा विभाग

•  जिले में 48 महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिष मीडियम स्कूल खोले गये है, जिनमें जिले के बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढाई कर रहे है।
•  मिड-डे मील योजना-योजना में भीलवाड़ा जिले के 2948 विद्यालयों में कुल 2 लाख 94 हजार 894 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।
•  मुख्यमंत्री बाल गोपाल दुग्ध योजना-मिड-डे-मील योजनार्न्तगत जिले के सभी राजकीय विद्यालयों, के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को तैयार दूध सप्ताह मे दो बार (मंगलवार व शुक्रवार) उपलब्ध करवाया जा रहा है।
•  मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना- भीलवाडा जिले के राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को 2 लाख 87 हजार 690 यूनिफॉर्म के सैट वितरित किये गये।

राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना

•  आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा भीलवाड़ा शहर में सीवरेज परियोजना का कार्य 399.26 करोड़ रू. लागत की फेज तृतीय का कार्य अंतिम चरण में है। परियोजना के अन्तर्गत कुवाड़ा में 30 एलएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेण्ट प्लांट, बेटी गौरव उद्यान, के पास 48 एमएलडी क्षमता का सीवरेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इन दोनों प्लाण्ट का ट्रायल रन कर लिया गया है।

डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेषन ट्रस्ट
 विगत चार वर्षों में 1677.22 करोड़ की आय हुई, जिसमें से जिले के विकास कार्यों के लिए 679.99 करोड़ रूपये व्यय किए जा चुके है। जिसमंे से स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर 14.67 करोड़, पेयजल संबंधी कार्यों पर 77.03 करोड़, शिक्षा संबंधी कार्यों पर 69.96 करोड़, सिलिकोसिस मरीजों व उनके आश्रितों हेतु 26.70 करोड़, कोविड-19 महामारी निवारण हेतु 12.09 करोड़, आधारभूत संरचना हेतु 130.51 करोड़, बांध-नहरों हेतु 9.90 करोड़, पर्यावरण संबंधी हेतु 8.23 करोड़ राशि व्यय की गई।  

कृषि विभाग

• कृषि कनेक्शन पर 1000 रू. तक का अतिरिक्त अनुदान किसानों को दिया जा रहा है। जिले में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत 50 करोड 50 लाख रू. का अनुदान दिया गया है। 1 अप्रैल से अब तक 2 लाख 57 हजार 640 बिजली बिल शून्य किये गए है।
• लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए चिरंजीवी योजना का निशुल्क लाभ मिल रहा है।
•  कृषि यंत्र - कृषि में उन्नत कृषि उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए 2071 विभिन्न कृषि उपकरणों पर 265.68 लाख रू. का अनुदान दिया गया।
•  बीज मिनिकिट वितरण - विविध नवीन किस्मों के प्रचार प्रसार हेतु पिछले चार वर्षों में विभिन्न फसलों के 44 हजार से अधिक मिनिकिट वितरित किए गए हैं।
•  बायो फर्टिलाइजर एवं बायो एजेन्ट - कृषकों को बायो फर्टिलाइजर, बायो एजेन्ट एवं सूक्ष्म तत्वों को 1000रू. की सीमा तक निःशुल्क वितरित करने का प्रावधान हैं। योजना वर्ष 2021-22 से प्रारम्भ हुई है जिसमें 5750 कृषकों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर, बायो एजेन्ट एवं सूक्ष्म तत्वों वितरित किए जाकर 25.84 लाख रू. व्यय किए गए हैं।
•  तारबंदी योजना - तहत 19210 मीटर तारबंदी पर 11.30 लाख रू. का अनुदान दिया गया है।
• बालिका कृषि शिक्षा प्रोत्साहन योजना - राजस्थान में बालिकाओं को कृषि शिक्षा बढ़ावा देने के उद्धेश्य से यह योजना प्रारम्भ की गई, जिसमें पिछले चार वर्षों में जिले में 2781 बालिकाओं को 168.58 लाख रू. छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए है।

भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.

• जिले में सरस सुरक्षा कवच (दुर्घटना बीमा) योजना के तहत वर्ष 2019-20 से नवम्बर, 2022 तक कुल 44 लाभार्थियों को 218.75 लाख रूपये राशि प्रदान कर लाभान्वित किया जा चुका है।
• समूह बीमा योजना के तहत वर्ष 2019-20 से नवम्बर, 2022 तक कुल 294 लाभार्थियों को 261.8 लाख रूपये की राषि का वितरण कर लाभ दिया जा चुका है।
•  जिले में चारा/आगजनी योजना संघ द्वारा वर्ष 2019-20 से नवम्बर, 2022 तक कुल 58 लाभार्थियों को 4.06 लाख रूपये की राषि का लाभ दिया जा चुका हैै।
•  मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना- दूध उत्पादकों को प्रति लीटर 5रू. का अनुदान दिया जा रहा है। जिले में अब तक 26.9 करोड रू. राशि का अनुदान दुग्ध उत्पादकों को दिया गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग  

• उड़ान योजना से हर महिला को 12 निषुल्क सैनिटरी नैपकिन देने की घोषणा की गई है। योजना में जिले में 10 से 19 वर्ष तक की किशोरियों एवं 19 से 45 वर्ष की महिलाओं को आंगनबाडी केन्द्रों पर 4,04,306 लाभार्थियों को निःशुल्क सेनिटरी नेपकीन वितरण किये गये।
•  आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार प्रदान कर, जिले में कुल 74 लाख 22 हजार 96 बच्चों, गर्भवती धात्री व किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया गया।

                                                                       
सहकारिता विभाग

• शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरण:- विगत चार वर्षों में जिले के 4 लाख 70 हजार 818 कृषकों को 1513.86 करोड़ रूपये तथा रबी की फसलों के लिए 3,53,811 कृषकों को 1423.75 करोड़ की राशि का मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अन्तर्गत शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया गया।
•  राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019:- राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 के अन्तर्गत 88 हजार 524 काश्तकारों को रूपये 311.54 करोड़ का ऋण माफ कर लाभान्वित किया गया तथा 33 लघु एवं सीमान्त कृषकों का राशि 74.50 लाख का मध्यकालीन/दीर्घकालीन कृषि ऋण माफ किया गया।
•  कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019-योजना के अन्तर्गत जिले की भूणास, ढिकोला तथा गणेशपुरा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वेयरहाउस निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की गई।
•  भूणास तथा ढिकोला ग्राम सेवा सहकारी समिति में 1000 मैट्रिक टन क्षमता के वेयरहाउस के लिए 36-36 लाख रूपये की ऋण राशि स्वीकृत की गई तथा 15-15 लाख रूपये का अनुदान दिया गया।  

वन विभाग

•  घर-घर औषधि योजना के तहत वर्ष 2021-22 में स्वीकृत 2 लाख 47 हजार 952 परिवारों को आवंटित लक्ष्य अनुरूप 19.84 लाख पौधों का शत् प्रतिशत वितरण किया गया। वर्ष 2022-23 में स्वीकृत 61 हजार 988 परिवारों को 4.95 लाख पौधों का शत-प्रतिशत वितरण किया गया।
•  पौध वितरण:-  आमजन को स्वस्थ एवं गुणवत्ता युक्त पौधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष जिले में 18 अस्थाई नर्सरियों में पौध तैयार कर अब तक 43.70 लाख पौधों का वितरण किया गया।                              

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र

•  मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना- राज्य में विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नये उद्यम स्थापित करने तथा  वर्तमान उद्यमों के विस्तार/आधुनिकरण/विविधिकरण के लिए उद्यमियों को ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाने हेतु जिले के 1109 आवेदकों को ऋण स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया।
•  राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना - में जिले में नवम्बर, 2022 तक 374 प्रकरणों में स्टाम्प ड्युटी व भूमि रूपान्तरण से संबंधित पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये गये तथा माह दिसम्बर, 2018 से नवम्बर, 2022 तक 31 प्रकरणों में छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये।  

    रीको

• औद्योगिक क्षेत्र उखलिया:-औद्योगिक क्षेत्र उखलिया, तहसील हुरडा़ में विभिन्न आकार के 12 औद्योगिक भूखंडों का नियोजन कर विकास किया गया है। इस औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर 362.51 लाख रू. का व्यय किया गया।
• औद्योगिक क्षेत्र करणपुरा -औद्योगिक क्षेत्र करणपुरा, तहसील मांडलगढ़ में 140 औद्योगिक भूखंडों का नियोजन कर विकास किया गया है। इस औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर 432.00 लाख रू. खर्च किया गया।
• औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुरा-सामेलिया:-औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुरा-सामेलिया, तहसील शाहपुरा में 516 औद्योगिक भूखंडों का नियोजन कर विकसित किया जा रहा है। इस औद्योगिक क्षेत्र के प्रथम चरण मेें विकास पर 471.49 लाख रू. खर्च किया गया।

रसद विभाग

•  एक रूपये किलो गेहूं- वर्तमान लोक कल्याणकारी सरकार द्वारा बजट घोषणा के अंतर्गत मार्च, 2019 से अन्त्योदय,बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों को 2 रू प्रति किलों की जगह 1रू प्रति किलो की दर से खाद्यान्न गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है।
• जिलें में कुल 3 लाख 92 हजार 149 राशन कार्डधारियों के कुल 14 लाख 33 हजार 983 लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया गया है।

अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.

• कृषि विद्युत कनेक्शन:- वर्ष 2019-20 मे प्राप्त 2032 आवेदनों का लक्ष्य से अधिक 3862 को कृषि कनेक्शन जारी किए गए इसी प्रकार वर्ष 2020-21 मे प्राप्त 3002 आवेदनों का लक्ष्य से अधिक 3340 कृषि कनेक्शन जारी किये गये है।
•  जिले मे घरेलू कनेक्शन  वर्ष 2019-20 मे कुल 18279 वर्ष 2020-21 मे कुल 21131 एवं 2021-22 मे कुल 17,518, 2022-23 मे अब तक कुल 16,564 घरेलू कनेक्शन जारी किए गए।

   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

•  मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 15,665 एकल महिलाओं को केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणाली के माध्यम से लाभान्वित किया गया।
•  मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत 1 लाख 14 हजार 307 वृद्धजनों को पेंशन का भुगतान किया गया है।
•  मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में 9 हजार 522 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया है।
•  मुख्यमंत्री कन्यादान/हथलेवा योजना- आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जिले की अब तक 407 लाभार्थियों को 169.64 लाख रू. की सहायता राशि का लाभ दिया जा चुका है।
• राजस्थान सिलिकोसिस नीति, 2019- योजना में 1082 पीड़ित व्यक्तियों को सहायता राशि का लाभ दिया गया।

श्रम विभाग

• श्रम विभाग द्वारा संचालित षिक्षा व कौषल विकास योजना में विगत 4 वर्षाें में 12 हजार 564 श्रमिकों को 12.32 करोड़ रूपये की राषि का भुगतान किया गया।
•  सुलभ्य आवास योजना में 40 श्रमिकों को 59.75 लाख, प्रसूति सहायता योजना में 1004 श्रमिकों को 1.99 करोड़ रूपये की राषि का भुगतान किया गया।
•   शुभ शक्ति योजना में 93 श्रमिकों को 51.15 लाख रूपये की राशि का भुगतान किया गया।

•  सिलीकोसिस पीड़ित सहायता योजना में 10 श्रमिकों को कुल 25 लाख रूपयें का भुगतान किया गया।
•  इसी प्रकार 472 श्रमिकों के सामान्य व दुर्घटना में मृत्यु होने या घायल होने की दषा में 6.34 लाख रूपये की सहायता राषि का भुगतान किया गया।
•  औजार/टूलकिट योजना में 1468 श्रमिकों को 28.99 लाख रूपये की राशि का भुगतान किया गया।
• जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना में 6 श्रमिकों को 3837 रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

रोजगार विभाग

•  मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत दिसंबर-2022 तक जिले में कुल 6234 स्नातक बेरोजगार आषार्थियों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत कर कुल 22.11 करोड़ रूपये का भुगतान सीधे ही लाभार्थियों के खातों में किया गया। वर्तमान में जिले के विभिन्न राजकीय कार्यालयों में 1573 बेरोजगार युवक युवतियां इंटर्नषिप कर रहे है।