कई मुद्दे ठंड में कराएंगे गर्मी का अहसास, मोदी ने बताया क्यों महत्वपूर्ण है ये सत्र

नई दिल्ली. संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू हुआ। यह 29 दिसंबर तक चलेगा। सदन में राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ से कहते हुए PM नरेंद्र मोदी ने कहा-मैं इस सदन के साथ-साथ राष्ट्र की ओर से सभापति को बधाई देता हूं। आप संघर्षों के बीच जीवन में आगे बढ़ते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं, यह देश के कई लोगों के लिए प्रेरणा है। आप सदन में इस महती पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे उपराष्ट्रपति किसान पुत्र हैं और उन्होंने सैनिक स्कूल में पढ़ाई की है। इस प्रकार वह जवानों और किसानों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं।

बता दें कि सत्र के समाप्त होने से पहले सत्र में 23 दिनों में 17 बैठकें होंगी। सरकार की सत्र के दौरान 16 नए विधेयक लाने की योजना है। विपक्षी दलों के सदस्यों ने सत्र के दौरान उठाने के लिए लगभग 16 मुद्दों की डिटेल्स दी है। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन सीमा घुसपैठ, हाल ही में एम्स पर साइबर हमला, अनियंत्रित मुद्रास्फीति और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, बेरोजगारी, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी वैधता प्रदान करने में विफलता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर फिर से विचार करने, न्यायपालिका और सरकार के बीच हालिया संघर्ष, गिरते रुपये और गिरती जीडीपी वृद्धि, जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर जारी हमले भी विपक्ष और सरकार के बीच के मुद्दे हैं। राहुल गांधी और कई सीनियर कांग्रेस नेताओं के भारत जोड़ो यात्रा में होने के चलते सत्र में शामिल होने की संभावना नहीं है।

पढ़िए कुछ नए अपडेट

  • सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा-एक ऐसे समय में हम मिल रहे हैं, जब देश को #G20 की मेज़बानी करने का अवसर मिला है। शीतकालीन सत्र का आज प्रथम दिन है, यह सत्र महत्वपूर्ण इसलिए है, क्योंकि 15 अगस्त के पहले हम मिले थे, 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव पूरा हुआ और हम अमृत काल में आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी पार्टी के लीडर और फ्लोर लीडर से आग्रह करना चाहता हूं कि जो पहली बार सदन में आए, जो नए सांसद हैं उनके उज्जवल भविष्य की और लोकतंत्र की भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उन सभी को चर्चा का अवसर दें। मुझे उम्मीद है कि सभी राजनितिक दल चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, वे अपने विचारों से निर्णयों को नई ताकत देंगे, दिशा को स्पष्ट रूप से उजागर करने में मदद करेंगे। इस सत्र में देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत को आगे बढ़ाने के नए अवसरों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास होगा। मेरी सभी सांसदों से जब भी अनौपचारिक मुलाकातें हुई है वे कहते हैं कि सदन में शोर-शराबे के बाद सदन स्थगित हो जाता है, जिससे हम सासंदों का बहुत नुकसान होता। युवा सांसदों का कहना है कि सदन न चलने के कारण हम जो सीखना चाहते हैं वो सीख नहीं पाते हैं। आज पहली बार हमारे उपराष्ट्रपति (जगदीप धनखड़) राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरह से आदिवासी परंपराओं के साथ भारत को गौरवान्वित करने में बड़ी भूमिका निभाई, एक किसान पुत्र अध्यक्ष के रूप में आज भारत को गौरवान्वित करेंगे। वे (उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़) सांसदों को प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे।
  • राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ से कहते हुए कहा-मैं कहना चाहता हूं कि राज्यसभा के संरक्षक के रूप में आपकी भूमिका बाकी भूमिकाओं से काफी बड़ी हैं। आप जिस आसन पर बैठे हैं उसपर कई गणमान्य लोग बैठ चुके हैं। आप भूमि पुत्र हैं, संसदीय परंपराओं को आप बखूबी समझते हैं। राजस्थान विधानसभा और पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रहे हैं। पढ़ने-लिखने में आपकी रुचि है, आपकी रूपरेखा बेहद बड़ी है।
  •  तृणमूल संसद में विपक्ष की बैठक में हिस्सा ले रही है। कुछ ही देर में शीतकालीन सत्र शुरू होगा।
  • लोकसभा आज एक घंटे के लिए स्थगित होगी। अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने वरिष्ठ नेता और मौजूदा सांसद मुलायम सिंह यादव के सम्मान में स्पीकर से सदन को आधे दिन के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया है।

 शीतकालीन सत्र: जानिए और अन्य बड़ी बातें
चीन के साथ सीमा पर तनाव, सरकारी एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के आरोप, महंगाई और बेरोजगारी शीतकालीन सत्र में हंगामे की वजह बन सकता है। सत्र से पहले विधायी एजेंडे और सत्र के दौरान संभावित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में 30 से अधिक दलों के नेताओं ने भाग लिया था। रक्षा मंत्री और लोकसभा के उप नेता राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा गया था। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी भी मौजूद थे। बैठक के दौरान जोशी ने सत्र के लिए सरकार के विधायी एजेंडे की व्याख्या की और विधेयकों को पारित करने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा। उन्होंने यह कहते हुए बैठक समाप्त की कि उन्होंने राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर ध्यान दिया है और संसद के मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि चर्चा के मुद्दों को संसद के दोनों सदनों की कार्य सलाहकार समिति की बैठकों में अंतिम रूप दिया जाएगा।

बैठक के दौरान, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाया, जिसका आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कई अन्य दलों ने समर्थन किया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बैठक के बाद मीडिया से कहा, "देश के सामने बेरोजगारी और महंगाई जैसे कई मुद्दे हैं और सरकार को लोगों को जवाब देना है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने चीन-भारत सीमा पर गतिरोध के बारे में विपक्ष को ठीक से सूचित नहीं किया। उन्होंने कहा, "सदन में हम इस पर और कश्मीरी पंडितों की हत्या पर भी चर्चा की मांग करेंगे।"

राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक जयराम रमेश की अनुपस्थिति में बैठक में शामिल हुए कांग्रेस नेता नसीर हुसैन ने सिर्फ एक दिन में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए कोटा पर भी चर्चा की मांग की।

टीएमसी नेता सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा कि उन्होंने और उनकी पार्टी के सहयोगी और राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और राज्यों की कथित आर्थिक नाकाबंदी पर चर्चा की मांग की।

जहां बीजद ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की मांग की, वहीं शिवसेना के शिंदे गुट ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक की मांग की। बीजद नेता सस्मित पात्रा ने राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में यह मांग उठाई। टीएमसी, कांग्रेस, एनसीपी और टीआरएस सहित कई अन्य राजनीतिक दलों ने मांग का समर्थन किया।

जदयू, डीएमके, शिअद ने लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पर आम सहमति बनाने की मांग भी उठाई। उन्होंने मांग की कि इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। बीएसी की बैठक में टीएमसी नेता सुदीप बंद्योपाध्याय और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी यह मांग उठाई थी।

स्पीकर ओम बिड़ला ने लोकसभा के लिए बीएसी की अध्यक्षता की, जबकि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन के लिए बीएसी की अध्यक्षता की, जिसमें सदन के नेताओं ने भाग लिया।

आप नेता संजय सिंह ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और कृषि उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने वाले कानून पर चर्चा की मांग की।

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